बिहार में हर खेत तक पानी पहुँचाने की योजना की समीक्षा में जो समस्याएँ सामने आई हैं, वे चिंताजनक हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 4901 जल चैनलों के निर्माण की योजना कई बाधाओं का सामना कर रही है। इनमें मुख्य समस्याएँ निम्नलिखित हैं:
- अवैध कब्जे: 81 नहरों पर अवैध कब्जा होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिससे इनकी उपलब्धता और उपयोगिता पर असर पड़ रहा है।
- शहरी विस्तार: 69 नहरें अब शहरी क्षेत्र में शामिल हो गई हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता और प्रबंधन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं।
- जिला सीमा: कुछ योजनाएँ ऐसे क्षेत्रों से संबंधित पाई गई हैं जो अन्य जिलों में स्थित हैं, जिससे योजना के कार्यान्वयन में जटिलता आ रही है।
- नहरों की स्थिति: 4 नहरें पूरी तरह से लुप्त हो गई हैं और तीन नहरें ऐसी हैं जिन तक पहुँचना संभव नहीं है।
यह योजना मनरेगा के अंतर्गत लघु जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है।